लोकसेवा आयोग सम्बन्धि प्रश्नहरुको जवाफ

१. नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

 
नेपालको संविधानको भाग ३३ धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त  हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 
 
२. लोक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ?
 
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ : 
(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि "निजामती सेवाको पद" भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।  
(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।  
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि "संगठित संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । 
(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । 
(४) कुनै  संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । 
(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन । 
(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ :– 
   (क)  संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
   (ख)  संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, 
   (ग)  संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, 
   (घ)  कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, 
   (ङ)  लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र 
   (च)  संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको  विषयमा ।
(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । 
(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 
 
३. नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको के कस्तो संरचनात्मक ढाँचाको व्यवस्था गरेको छ ?

नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको संघीय र प्रादेशिक स्वरुपको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नेपालको संविधानको धारा २४२ मा नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने प्रावधान राखेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भनी मार्ग निर्देश गरेको छ । यसरी संघीय संसदले बनाएको कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत मूल्य, मान्यता, पद्धति, सामान्य सिद्धान्त लगायतको परिधिभित्र रही प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरु स्वायत्त रुपमा सम्पादन गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको चरण सँगसँगै यी कानून, नीति र संरचनाहरु क्रमिक रुपले स्थापित हुने छन् । 
 
४.लोक सेवा आयोगले के–कस्ता निकायहरुका रिक्त पदहरुको लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार देहायका निकायहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ । 
निजामती सेवाका पदहरु 
नेपाली सेना
नेपाल प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
संघीय सरकारी सेवाका पदहरु
संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु
नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा समितिहरु
 

५.आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? के–कस्ता विषयहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिन्छ ?

आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरुको विवरण समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदन÷पुस्तिका नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हो । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने गरिएको छ :
 
लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण,
सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, 
विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, 
निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण 
परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, 
कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सो विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका विवरण 

अन्य कुराहरु

६.निजामती सेवा भनेको के हो ? यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ?

नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा "निजामती सेवाको पद" भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । ती सेवाहरु निम्नानुसार छन् :–
 
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा
नेपाल कृषि सेवा
नेपाल परराष्ट्र सेवा
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
नेपाल विविध सेवा
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा
नेपाल न्याय सेवा
नेपाल प्रशासन सेवा
नेपाल वन सेवा
नेपाल शिक्षा सेवा
 
सोही ऐनको दफा १६(३) अनुसार परीक्षण काल र दफा १० को उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यताको खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) को प्रयोजनको लागि "निजामती सेवा भन्नाले संसद सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा समेतलाई बुझाउँदछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७.निजामती सेवामा कुन–कुन आधारबाट पदपूर्ति गरिन्छ ?

सेवा सम्बन्धित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार निजामती सेवामा पदपूर्ति मुख्यतः दुई आधारमा गरिन्छः खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा । 
(क)खुला प्रतियोगिता : सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन आह्वान गरी सेवा प्रवेश गर्न इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरुलाई खुला तथा समावेशी आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था खुला प्रतियोगिता हो । 
(ख)बढुवा : बढुवा भन्नाले सेवा, समूहभित्र निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट नै प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा एवं सेवा, समूहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमका आधारहरु बमोजिम कार्यक्षमता,ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा अनुभव आदिको आधारमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था हो । यस अन्तर्गत देहायका आधारहरु उल्लेख गरिएका छन् :–
(अ)आन्तरिक प्रतियोगिता : एउटै सेवा, समूह भित्रका, निकटतम तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारीहरुमात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी विज्ञापन आह्वान गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै आन्तरिक प्रतियोगिता हो । खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरुमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने गर्दछ ।
(आ)ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो ।
(इ)कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन : सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन सम्वद्ध कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो ।
(ई)कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा : सेवाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरुबाट शैक्षिक योग्यता, अनुभव, लगायतका विभिन्न आधारमा गरिने बढुवा यस अन्तर्गत पर्दछ ।
 
उपरोक्तानुसार उल्लेख गरिएका आधारहरुमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती सेवाको पदहरुमा खुला र बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमा र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार व्यवस्थापिका संसद सेवाका पदहरुमा खुला र बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ ।
 
८.लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विषयमा आवश्यक जानकारीहरु कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित कार्यहरु माग संकलन, प्रतिशत निर्धारण, विज्ञापन प्रकाशन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिश र सोसँग सम्बन्धित कार्यहरु तथा लोक सेवा आयोगका निर्णयहरु, प्रकाशनहरु, FAQ लगायतका सूचनाहरुका सम्बन्धमा निम्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
लोक सेवा आयोगको Website: www.psc.gov.np
लोक सेवा आयोगबाट साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने बुलेटिन,
गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको हरेक बुधबारका अंकहरु तथा अन्य दिनका अंकहरुमा समेत विशेष सूचनाको रुपमा छपाइ भएका लोक सेवा आयोगका सूचनाहरु,
लोक सेवा आयोगबाट त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन हुन समाचारपत्र,
रेडियो नेपालबाट हरेक बुधबार राती ९ः०० बजेको समाचारपछि ९.१५ मा प्रशारण हुने लोक सेवा आयोगको सूचना,
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहने प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ता,
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना प्राप्त गर्न केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु, अञ्चल कार्यालयहरु तथा दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारीहरु ।